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देवेंद्र सिंह चंदेल भारत की आवाज

लोकेशन मनेद्रगढ़ आत्मानंद स्कूल ग्राउंड

राशन दुकानों में चना गायब, सेवा संकल्प में दिखावे के लिए पैकेट

चार महीने से राशन दुकानों में सरकारी योजना गरीबों को मिलने वाला चना राशन की दुकान से चना गायब, सेवा संकल्प में दिखाने के लिए रखे चने के पैकेट! शिविर में पहुंचे राशन कार्ड धारक की लगातार शिकायत 4 महीने से चना नहीं मिल रहा है राशन कार्ड धारकों को, शक्कर की बढ़ती कीमत के साथ राशन की दुकानों में शक्कर भी बराबर मात्रा में राशन कार्ड धारकों को नहीं मिल पा रही है

चिरमिरी की 37 राशन दुकानों पर गंभीर सवाल; प्रस्तावित, निरस्त और अस्थायी दुकानों के संचालन को लेकर भी जांच का विषय, मीडिया के सवालों से जिला खाद्य अधिकारी ने बनाई दूरी

एमसीबी/मनेंद्रगढ़। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ आत्मानंद स्कूल ग्राउंड में 5 अक्टूबर को सेवा संकल्प अभियान के तहत सरकारी सेवा योजना कैंप लगाया गया। कैंप में प्रशासन के लगभग 25 विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां जिला स्तर पर आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ और योजनाओं की जानकारी देने का उद्देश्य रखा गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से एमसीबी जिले के विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी शिविर में मौजूद रहे और विभागीय योजनाओं की जानकारी देते नजर आए।

लेकिन इसी सेवा संकल्प शिविर में खाद्य विभाग से जुड़ा एक ऐसा सवाल सामने आया, जिसका जवाब लेने के लिए मीडिया ने जिला खाद्य अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की।

चार महीने से राशन दुकानों में चना नहीं, शिविर में दिखाने के लिए रखे पैकेट!

चिरमिरी में लगातार 37 राशन दुकानों को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल गरीबों को मिलने वाले सरकारी चने को लेकर है। शिकायत है कि पिछले चार महीने से राशन दुकानों में कार्डधारियों को चना नहीं मिल रहा है, जबकि बाजार में चने की कीमत करीब ₹70 प्रति किलो तक बताई जाती है।

वहीं दूसरी ओर सेवा संकल्प शिविर में चने के पैकेट बाकायदा स्टॉल पर रखे दिखाई दिए। ऐसे में सवाल उठता है कि जब शिविर में चना मौजूद है तो पिछले चार महीने से चिरमिरी की राशन दुकानों में गरीब राशन कार्डधारियों को चना क्यों नहीं मिल रहा?

शिविर में चना के पैकेट दिखे, लेकिन जिन गरीब परिवारों के राशन कार्ड पर चना मिलना चाहिए, उनकी थाली तक चार महीने से चना क्यों नहीं पहुंचा—यह सवाल अब खाद्य विभाग से जवाब मांग रहा है।

करोड़ों के अधिकार का सवाल, राशन कार्डधारी परेशान

गरीबों के राशन से जुड़ी यह शिकायत सिर्फ एक-दो दुकानों तक सीमित नहीं बताई जा रही है। चिरमिरी की 37 राशन दुकानों को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। चार महीने से चना नहीं मिलने की शिकायत सही है तो बड़ी संख्या में राशन कार्डधारियों के सरकारी खाद्य अधिकार का सवाल खड़ा होता है।

वहीं जब शक्कर महंगी हुई है, तब कई राशन दुकानों पर शक्कर भी हर महीने नियमित नहीं मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। शिकायत है कि दो महीने का राशन मिलने के बावजूद कुछ दुकानों पर सिर्फ एक महीने की शक्कर दी जा रही है।

महिला समूहों को प्राथमिकता, फिर चिरमिरी में पुरुषों के हाथ में आधे से ज्यादा दुकानें क्यों?

राज्य सरकार की योजना में राशन दुकानों के संचालन में महिला समूहों को प्राथमिकता दिए जाने की बात है, ताकि गरीब और सामान्य परिवारों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके और महिला समूहों को योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

लेकिन चिरमिरी में चर्चा और शिकायत यह है कि आधे से ज्यादा राशन दुकानें पुरुषों द्वारा संचालित की जा रही हैं। इनमें कई दुकानें पुरानी व्यवस्था अथवा पुरानी योजनाओं के तहत संचालित होने की बात भी सामने आ रही है।

ऐसे में सवाल यह है कि वर्तमान व्यवस्था और सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप राशन दुकानों का संचालन हो रहा है या नहीं? यदि नियमों के अनुसार दुकानें संचालित हो रही हैं तो खाद्य विभाग को इसकी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

चावल की हेराफेरी की शिकायत, पिकअप से राइस मिल तक का सफर!

चिरमिरी की राशन दुकानों को लेकर चावल की हेराफेरी से जुड़े गंभीर आरोप और शिकायतें भी लगातार सामने आने की बात कही जा रही है। शिकायत के अनुसार कुछ दुकानों से गरीबों के हिस्से का चावल पिकअप वाहनों के माध्यम से राइस मिल तक पहुंचाए जाने की बात कही जा रही है।

यह आरोप यदि सही है तो मामला बेहद गंभीर है। इसकी जांच कर यह स्पष्ट होना चाहिए कि राशन दुकानों से चावल कहां जा रहा है, किसके निर्देश पर जा रहा है, कितना चावल उठाया जा रहा है और उसका रिकॉर्ड क्या है।

प्रस्तावित और निरस्त राशन दुकानों को लेकर भी बड़ा सवाल

राशन दुकानों की व्यवस्था को लेकर एक और गंभीर सवाल सामने आ रहा है। क्या प्रस्तावित और निरस्त की गई राशन दुकानें भी एक ही व्यक्ति के खाते में जा रही हैं? यदि ऐसा है तो इसकी निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है।

सवाल यह भी है कि किसी एक ही व्यक्ति को बार-बार निरस्त अथवा अन्य श्रेणी में आने वाली राशन दुकान मिलने की प्रक्रिया क्या है और इसके पीछे नियम क्या हैं? यह पूरा मामला दस्तावेजों के आधार पर जांच का विषय है।

वर्ष 2025 में 18 दुकानें प्रस्तावित, आज तक आवेदन प्रक्रिया क्यों नहीं?

जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 में 18 राशन दुकानें आवंटन के लिए प्रस्तावित की गई थीं, लेकिन अब तक उनकी आवेदन प्रक्रिया खोले जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं जिन दुकानों का संचालन प्रस्तावित किया गया था, उनमें से करीब आठ दुकानें अस्थायी रूप से संचालित होने की बात सामने आ रही है।

इनमें जिस दुकान का कोई स्पष्ट मालिक अथवा नियमित संचालक नहीं होने की बात कही जा रही थी, वह आज भी उसी व्यवस्था में संचालित होने की चर्चा है।

यदि दुकानें प्रस्तावित हैं तो उनकी आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी? यदि दुकानें निरस्त हैं तो उनका संचालन किस नियम के तहत हो रहा है? और यदि अस्थायी व्यवस्था है तो वह कितने समय तक जारी रह सकती है? इन सभी बिंदुओं की विभागीय जांच जरूरी है।

दो-दो बार जिला खाद्य अधिकारी से संपर्क की कोशिश, फिर भी जवाब नहीं

इन सभी शिकायतों को लेकर संवाददाता द्वारा जिला खाद्य अधिकारी से उनका पक्ष जानने की लगातार कोशिश की गई। करीब एक सप्ताह पहले भी चिरमिरी की राशन दुकानों को लेकर जिला कार्यालय में संपर्क करने का प्रयास किया गया था। उस समय भी अधिकारी से स्पष्ट बातचीत नहीं हो सकी और मोबाइल स्विच ऑफ होने की बात सामने आई।

5 अक्टूबर को सेवा संकल्प शिविर में एक बार फिर जिला खाद्य अधिकारी से राशन दुकानों की शिकायतों को लेकर सवाल पूछने और उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई। लेकिन आरोप है कि अधिकारी मीडिया के सवालों का जवाब देने के बजाय शिविर से दूरी बनाते नजर आए और काफी देर तक मीडिया की नजरों से दूर रहे।

राशन दुकानों को लेकर मीडिया के पास कई सवाल थे—चार महीने से चना क्यों नहीं मिल रहा, शक्कर वितरण में शिकायत क्यों है, प्रस्तावित 18 दुकानों की आवेदन प्रक्रिया अब तक क्यों नहीं खुली, अस्थायी दुकानें किस नियम के तहत चल रही हैं, निरस्त अथवा प्रस्तावित दुकानों का संचालन किसके माध्यम से हो रहा है और एक ही व्यक्ति को बार-बार दुकान मिलने की प्रक्रिया क्या है?

लेकिन इन सवालों पर जिला खाद्य अधिकारी का स्पष्ट पक्ष सामने नहीं आ सका।

सेवा संकल्प में योजनाओं का प्रचार, लेकिन राशन के सवाल पर जवाब क्यों नहीं?

एक तरफ सेवा संकल्प शिविर के माध्यम से सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और लाभ देने का संदेश दिया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के राशन से जुड़े गंभीर सवालों पर विभागीय अधिकारी का स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया।

यदि शिकायतें गलत हैं तो जिला खाद्य विभाग को रिकॉर्ड के साथ सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि शिकायतों में तथ्य हैं तो जांच और कार्रवाई की जानकारी जनता को दी जानी चाहिए।

मीडिया का काम जनहित के मुद्दों को उठाना और जनता के अधिकारों से जुड़े सवाल प्रशासन के सामने रखना है। अधिकारी जनता और मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए जिम्मेदार हैं।

सेवा संकल्प शिविर में चना के पैकेट तो दिखाई दिए, लेकिन चिरमिरी के गरीब राशन कार्डधारियों को चार महीने से चना क्यों नहीं मिला—इस सवाल का जवाब अब भी बाकी है। राशन दुकानों की पूरी व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों की निष्पक्ष जांच और विभाग का स्पष्ट जवाब अब जरूरी है।

जिला खाद्य अधिकारी मीडिया के सवालों से भागते नजर आए अगर वह सही रहते हैं और जिम्मेदार व्यक्ति रहते तो सेवा संकल्प में मीडिया के सवालों का जवाब देते और इसके पहले एक हफ्ता पहले भी मीडिया ने सवाल किया था यह मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए और 2 घंटे से जिला कलेक्टर कार्यालय से गोल थे हमने काफी देर जिला खाद्य अधिकारी की, की पड़ताल की, जबकि वहां लगे सीसीटीवी कैमरा साक्षात हमारी मौजूदगी और बार-बार जिला खाद्य अधिकारी के कार्यालय विभाग में जाना और पियूं से पूछना आपको स्पष्ट कमरे में सच्चाई

सेवा संकल्प शिविर 5 अक्टूबर सरकार की योजना आम जनता नागरिक तक पहुंच सके अंतिम चरण पर लगाए गए योजना का लाभ जनता को पहुंचे मीडिया के सवाल और जनता के अधिकार के जवाबों से भागते नजर आए जिला खाद्य अधिकारी शुक्ला सर सिविल कैंप पर चना रखा है मगर हकीकत में चार महीने से राशन की दुकानों से गोल है सरकार की योजना आम जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है राशन दुकानों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब जिला खाद्य अधिकारी के समक्ष रखना था और पहले,भी रखा गया मगर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब मीडिया को नहीं दिया गया, अगर यह जिम्मेदार और सही रहते तो मीडिया का जवाब यह सामने आकर देते

पिकअप में प्रतिदिन गरीबों का चावल राइस मील तक पहुंचाया जाता है इसकी जानकारी जिला खाद्य अधिकारी और फुल इंस्पेक्टर को फोन के माध्यम से दी गई लेकिन कभी यह निरीक्षण या जांच में नहीं आते

कहां गया गरीबों का अधिकार हक चना 4 महीने से राशन की दुकानों से गोल सेवा संकल्प शिविर योजना में उठाए सवालों का जवाब नहीं मिला

छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री कहां है जनता के अधिकार बढ़ती महंगाई में जो थोड़ी राहत जनता को मिलती थी 4 महीना से करोड़ों का चना गोल महिला समूह में राशन दुकान चलाने की योजना बनाई गई मगर यहां चिरमिरी में पुरुष समिति में 10 वर्ष पुरानी योजना में चलाई जा रही है राशन की दुकान महिला को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए योजना बनाई गई जो गरीब महिलाएं गरीब स्टार की और मध्य कमजोर हैं उन्हें सशक्त और मजबूत बनाने के लिए सरकार की योजना बनाई गई लेकिन यह योजना उन तक पहुंची नहीं पा रही है और बैठे अधिकारी मलाई खा रहे हैं मोटी रिश्वत मिल रही है और योजना के आधार पात्रता महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है लाभ चिरमिरी के कई प्रस्तावित दुकान राशन की चलाई जा रही है जिसमे भारी जांच का विषय है सारी प्रस्तावित दुकान एक ही व्यक्ति के खाते में जाती है अधिकारी मौन है फुल इंस्पेक्टर कभी आते नहीं है जांच कभी होती नहीं है,, कहां है सरकार की योजना और कैसे मिलेगी पत्र हितग्राही को लाभ जब अधिकारी जिम्मेदारी को न समझेंगे जिनका पेट भरा हुआ है जो पैसे वाले हैं अमीर हैं जिनके बंगले हैं करोड़ों के बैंक बैलेंस है उन व्यक्तियों के द्वारा राशन की दुकान चिरमिरी की चलाई जा रही है तो कहां महिलाओं को सम्मान अधिकार और सशक्त मजबूत बनाने में सरकार प्राथमिकता दे पाएगी

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